एशियाई क्रिकेट का दोहरा चेहरा: कैलेंडर, कैश और क्षमता के बीच फँसा खेल
एशियाई क्रिकेट एक ही खेल नहीं, बल्कि अलग-अलग आर्थिक और प्रशासनिक स्तरों वाले देशों का समूह है। इसकी तीन मुख्य तनाव-रेखाएँ हैं: (1) कैलेंडर — आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम में बड़ी फ़्रेंचाइजी लीगों की खिड़कियाँ प्राथमिकता पाती हैं, जिससे छोटे सदस्यों के पास समय-निर्धारण की गुंजाइश कम रहती है; (2) राजस्व — आईसीसी का वितरण मॉडल बड़े बाज़ारों को अधिक हिस्सा देता है, जबकि नेपाल, ओमान जैसे सदस्य बुनियादी ढाँचे के लिए भी सहायता पर निर्भर हैं; (3) आयोजन — एशिया कप जैसी क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में राजनीतिक कारणों से तटस्थ स्थलों पर खेल आयोजित होते हैं, जिससे आर्थिक लाभ मैदान देने वाले देश को जाता है। अफ़ग़ानिस्तान ने सीमित घरेलू ढाँचे के बावजूद टी-20 विश्व कप सेमीफ़ाइनल तक पहुँचकर दिखाया कि प्रतिभा पुराने पदानुक्रम को तोड़ सकती है, लेकिन उसके "घरेलू" मुक़ाबले विदेश में होते हैं और महिला टीम का दर्जा विवादित रहा है। महिला क्रिकेट में भारत की महिला प्रीमियर लीग ने बड़ा आर्थिक आधार बनाया, पर यह लाभ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक समान रूप से नहीं पहुँचा। व्यावहारिक सुधार: क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के लिए स्थायी कैलेंडर विंडो, क्षेत्रीय आय से साझा विकास कोष, तटस्थ स्थलों के लिए पारदर्शी आर्थिक नियम, महिला क्रिकेट के लिए स्वतंत्र बजट और प्रसारण, तथा नए देशों के लिए नियमित क्वालिफ़िकेशन अवसर।
एशियाई क्रिकेट को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे एक खेल न मानें, बल्कि कई अलग-अलग बाज़ारों का एक ऐसा समूह मानें जिन्हें एक ही नाम से बुलाया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, हांगकांग, मलेशिया, क़तर और अब सऊदी अरब — ये सब एक ही महाद्वीपीय छत्र के नीचे आते हैं, लेकिन इनके कैलेंडर, इनके बजट, इनकी पिचें, इनके दर्शक और इनकी प्राथमिकताएँ एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। जब भी "एशियाई क्रिकेट" पर कोई बहस होती है, सबसे आम गलती यह होती है कि भारतीय क्रिकेट की व्यावसायिक क्षमता को पूरे महाद्वीप की क्षमता मान लिया जाता है। यह गलती नीतिगत फ़ैसलों से लेकर मीडिया कवरेज तक हर जगह दोहराई जाती है।
इस रिपोर्ट में हम इसी दोहरे चेहरे को खोलने की कोशिश करेंगे। एक तरफ़ वह क्रिकेट है जो अरबों डॉलर का कारोबार है, जहाँ एक फ़्रेंचाइजी की कीमत सैकड़ों करोड़ में तय होती है और जहाँ एक टूर्नामेंट का मीडिया राइट्स कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा होता है। दूसरी तरफ़ वह क्रिकेट है जहाँ किसी राष्ट्रीय टीम को अंतरराष्ट्रीय घरेलू मुक़ाबले खेलने के लिए दूसरे देश की मेज़बानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जहाँ खिलाड़ी का मासिक अनुबंध उतना भी नहीं होता जितना एक बड़े लीग में एक शाम की फ़ीस होती है, और जहाँ मुख्य संघर्ष प्रतिभा का नहीं, बल्कि प्रतिभा को बनाए रखने की व्यवस्था का है।
पहला तनाव कैलेंडर का है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का भविष्य दौरा कार्यक्रम एक ऐसी रूपरेखा है जिसे व्यवहार में सबसे ताक़तवर सदस्य अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के हिसाब से आकार देते हैं। एशिया के संदर्भ में इसका सीधा अर्थ यह है कि द्विपक्षीय सीरीज़ अक्सर बड़े घरेलू फ़्रेंचाइजी लीग के खिड़की को घेरकर बनाई जाती हैं, और छोटे सदस्यों के पास समय-निर्धारण में बहुत कम गुंजाइश बचती है। नेपाल को एक तैयार विंडो तब मिलती है जब बड़ी टीमें उपलब्ध हों; श्रीलंका या बांग्लादेश के दौरे अक्सर मौसम या लीग कैलेंडर के हिसाब से आगे-पीछे खिसकते रहते हैं। इससे जो क्रम बनता है वह खेल-कौशल से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज़ पर तय होता है।
दूसरा तनाव फ़्रेंचाइजी लीगों के गुरुत्वाकर्षण का है। भारतीय प्रीमियर लीग की वाणिज्यिक हैसियत संदेह से परे है, लेकिन उसका असर सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग, लंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और खाड़ी में खेली जाने वाली नई लीगें इसी एक पारिस्थितिकी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन लीगों का असली मुक़ाबला टीमों से अधिक खिलाड़ी-समय से है: एक सीमित संख्या में उपलब्ध विदेशी खिलाड़ी और एक ही मौसम-खिड़की में एक साथ चल रहे कई टूर्नामेंट। नतीजा यह होता है कि खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम, फ़्रेंचाइजी अनुबंध और शरीर की मांग के बीच चुनाव करना पड़ता है — और यह चुनाव हमेशा स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट देने का अधिकार संबंधित बोर्ड के हाथ में होता है।
एशिया कप इस बहस का सबसे अच्छा उदाहरण है कि क्षेत्रीय प्रतियोगिता क्या हो सकती है और वह किस दिशा में खिसक रही है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट ओडीआई और टी-20 प्रारूपों के बीच घूमता रहता है, और पिछले कुछ संस्करणों में मेज़बानी शुद्ध रूप से उस देश के नाम नहीं रही जो नाममात्र मेज़बान होता है — राजनीतिक कारणों से खेलों को तटस्थ स्थलों या सह-मेज़बान देशों में स्थानांतरित किया गया है। यह व्यवस्था टूर्नामेंट को जीवित रखती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि क्षेत्रीय आयोजन की वास्तविक शक्ति राष्ट्रीय संघों की सदस्यता से अधिक राजनीतिक सुविधा में निहित हो गई है। एक सवाल जो एशियाई क्रिकेट परिषद से बार-बार पूछा जाता है वह यह है कि क्या एशिया कप का विस्तार — अधिक प्रतिभागी देशों, क्वालिफ़ायर राउंड और महिला संस्करणों के साथ — प्राथमिकता बनना चाहिए, या सिर्फ़ शीर्ष पाँच टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट ही अधिकतम व्यावसायिक मूल्य देता है। दोनों का अपना तर्क है, लेकिन छोटे सदस्यों के लिए पहला विकल्प ही वह दरवाज़ा है जो उन्हें बड़ी टीमों के सामने खेलने का मौक़ा देता है।
अफ़ग़ानिस्तान इस पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प अध्याय है। एक दशक से भी कम समय में एक टीम जिसका कोई पारंपरिक घरेलू ढाँचा नहीं था, टी-20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल तक पहुँची। यह उपलब्धि दिखाती है कि प्रतिभा और संगठन का सही मिश्रण पुराने पदानुक्रम को तोड़ सकता है। लेकिन इसी टीम की सीमाएँ भी उतनी ही स्पष्ट हैं: उसे अपने "घरेलू" मुक़ाबले अक्सर संयुक्त अरब अमीरात या भारत में खेलने पड़ते हैं, उसकी घरेलू प्रतियोगिता के दर्शक और प्रसारण राजस्व सीमित हैं, और उसकी महिला टीम की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लगातार सवालों के घेरे में रही है। यह विरोधाभास पूरे एशियाई क्रिकेट का सार है: खेल के मैदान पर समानता का दावा, और खेल के बाहर असमानता की संरचना।
नए क्रिकेट देशों की सूची लंबी है और इनकी कहानियाँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। नेपाल को एकदिवसीय दर्जा मिलने के बाद उसके पास अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों की एक स्थायी धारा बन गई, लेकिन उसका घरेलू ढाँचा अभी भी स्कूल और क्लब स्तर पर निर्भर है, और प्रमुख मैदानों की सीमित उपलब्धता उसकी सबसे बड़ी अड़चन है। ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने खाड़ी की वित्तीय क्षमता और प्रवासी आबादी का फ़ायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में जगह बनाई है, लेकिन उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि उनकी टीमें प्रवासी समुदायों तक सीमित रहेंगी या स्थानीय खिलाड़ियों की एक स्थायी पाइपलाइन बनाएँगी। हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर के पास संगठन की परंपरा है पर बाज़ार छोटा है। सऊदी अरब नए पूँजी-प्रवाह का प्रतीक है, और वहाँ की गतिविधि यह बताती है कि अगले दशक में एशियाई क्रिकेट का भूगोल सिर्फ़ खिलाड़ियों से नहीं, निवेशकों से तय होगा।
महिला क्रिकेट एशिया में सबसे तेज़ और सबसे असमान विकास का क्षेत्र है। भारत में महिला प्रीमियर लीग ने घरेलू महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा आर्थिक आधार बना दिया जो कुछ साल पहले कल्पना से बाहर था। लेकिन यह लाभ पूरे महाद्वीप में समान रूप से नहीं फैला। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी रही हैं, फिर भी उनके घरेलू टूर्नामेंट का प्रसारण, दर्शक और पुरस्कार राशि पुरुष क्रिकेट के मुक़ाबले बहुत पीछे है। नेपाल और खाड़ी के देशों में महिला क्रिकेट अभी संगठनात्मक शुरुआती दौर में है। यह अंतर सिर्फ़ संसाधनों का नहीं, प्राथमिकता का है: जहाँ बोर्ड ने महिला क्रिकेट को अलग बजट और अलग कैलेंडर दिया, वहाँ दस वर्षों में अंतर दिखा; जहाँ इसे पुरुष कार्यक्रम का सहायक माना गया, वहाँ वही पुरानी स्थिति बनी रही।
खिलाड़ी वर्कलोड पर बहस अब सिर्फ़ चिकित्सकीय नहीं, प्रशासनिक हो गई है। एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के साल में तीनों प्रारूपों के मुक़ाबले, घरेलू टूर्नामेंट और फ़्रेंचाइजी लीग — चारों जगह प्रतिबद्धताएँ होती हैं। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए यह बोझ सबसे भारी है, क्योंकि उनके शरीर पर तीनों प्रारूपों का अलग-अलग दबाव पड़ता है। बोर्ड अक्सर "रोटेशन" और "विश्राम नीति" की घोषणा करते हैं, लेकिन व्यवहार में यह नीति टूटती है जब कोई बड़ा टूर्नामेंट या बड़ा प्रसारण अनुबंध सामने होता है। इसका सीधा असर प्रतियोगिता की गुणवत्ता पर पड़ता है: जब शीर्ष खिलाड़ी थके हुए हों, तो द्विपक्षीय सीरीज़ का मनोरंजन मूल्य गिरता है, और जब सीरीज़ का मूल्य गिरता है, तो छोटे बोर्डों के लिए उसे बेचना और मुश्किल हो जाता है। यह एक चक्र है जो खुद को मज़बूत करता है।
मौसम और भूगोल भी इस समीकरण में निर्णायक हैं। दक्षिण एशिया में मानसून का समय अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का सबसे कठोर नियंत्रक है। बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों में जून से सितंबर तक बारिश का पैटर्न पूरे दौरे की योजना बदल सकता है। खाड़ी में गर्मी का मौसम मैदान को दिन के समय लगभग असंभव बना देता है, इसलिए वहाँ के टूर्नामेंट रात के खेल और वातानुकूलित सुविधाओं पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा, तटस्थ स्थल की राजनीति: जब किसी देश को दूसरे देश की मेज़बानी करनी पड़ती है, तो मेज़बान का दर्जा आर्थिक रूप से उसी को मिलता है जो मैदान देता है, जबकि मूल मेज़बान केवल नाम और ज़िम्मेदारी रखता है। यह असंतुलन छोटे सदस्यों के लिए लगातार नुकसान का कारण है।
टैलेंट पाइपलाइन पर बात करते समय यह मान लेना आसान है कि प्रतिभा एक प्राकृतिक संसाधन है जो किसी देश में पैदा होती है। यह ग़लत है। प्रतिभा की पैदावार संरचना से होती है: स्कूल और क्लब स्तर की प्रतियोगिता, उम्र-समूह क्रिकेट, कोचिंग की उपलब्धता, और सबसे महत्वपूर्ण — एक ऐसा घरेलू कैलेंडर जिसमें हर साल सैकड़ों मैच खेले जाएँ। भारत की ताक़त इसी गहराई में है, जहाँ घरेलू ढाँचा इतना बड़ा है कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए हज़ारों प्रतिस्पर्धियों से गुज़रना पड़ता है। पाकिस्तान ने अपने घरेलू ढाँचे में कई बार सुधार किए हैं, और हर सुधार का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन पर दिखा है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि घरेलू क्रिकेट का स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खिंच नहीं पाता। श्रीलंका की समस्या आर्थिक और प्रशासनिक अस्थिरता से जुड़ी है, जहाँ प्रतिभा मौजूद है लेकिन उसे बनाए रखने की व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है। नेपाल में क्लब क्रिकेट जीवंत है पर मैदान सीमित हैं। ये अलग-अलग समस्याएँ एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती हैं: अंतरराष्ट्रीय सफलता घरेलू कैलेंडर की गहराई का ही विस्तार है।
तकनीक और डेटा ने पिछले दशक में चयन प्रक्रिया बदल दी है। गेंद-ट्रैकिंग, बायोमैकेनिकल विश्लेषण, वर्कलोड मॉनिटरिंग और वीडियो स्काउटिंग अब कई टीमों की मानक प्रक्रिया है। फ़ायदा यह है कि छोटे देशों के पास भी अब उन खिलाड़ियों को पहचानने का माध्यम है जो पहले दूर से भी दिखाई नहीं देते थे — सोशल मीडिया पर डाला गया एक गेंदबाज़ी वीडियो भी आज आईपीएल ऑक्शन तक पहुँच सकता है। लेकिन नुक़सान भी है: डेटा असमान रूप से उपलब्ध है। जिस बोर्ड के पास विश्लेषक और सॉफ़्टवेयर हैं, वह दूसरों से आगे निकल जाता है, और जिनके पास नहीं हैं, वे चयन के पुराने, अधिक व्यक्तिपरक तरीक़ों पर लौट जाते हैं। तकनीक ने असमानता को मिटाया नहीं, उसे नया आकार दिया है।
राजस्व का बँटवारा इस पूरी बहस की जड़ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एक चक्र के लिए तय होने वाला राजस्व-वितरण मॉडल हाल के वर्षों में सबसे विवादित विषयों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बाज़ारों का हिस्सा घरेलू आय पर आधारित सिद्धांत से अधिक रहा है। एशियाई संदर्भ में इसका सीधा अर्थ यह है कि एक तरफ़ भारतीय बोर्ड वैश्विक राजस्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता और सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता दोनों है, और दूसरी तरफ़ नेपाल या ओमान जैसे सदस्यों को बुनियादी ढाँचे के लिए भी बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अंतर जितना गहरा होता है, उतना ही कठिन यह सिद्ध करना होता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक समान नियमों वाला खेल है। वित्तीय सहायता के कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन सहायता कभी भी समानता का विकल्प नहीं हो सकती।
राजनीति और खेल का रिश्ता एशियाई क्रिकेट में कभी छिपा हुआ नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज़ का लंबे समय से न होना, क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की मेज़बानी पर चलने वाली बहस, और तटस्थ स्थलों पर खेलकर समझौते की तलाश — ये सब किसी भी दीर्घकालिक योजना के केंद्र में रहते हैं। यह न सिर्फ़ प्रशासनिक समस्या है, आर्थिक भी है: दो सबसे बड़े दर्शक वर्गों के बीच का मुक़ाबला न होना पूरे क्षेत्रीय उत्पाद के लिए नुक़सान है, और इस नुक़सान का सबसे बड़ा हिस्सा उन छोटे सदस्यों को उठाना पड़ता है जिनकी आय का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की बिक्री से आता है।
इन सबके बीच एक अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सत्य भी याद रखना ज़रूरी है: अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में एशियाई टीमों की भागीदारी सिर्फ़ अपने बोर्डों के फ़ैसलों से तय नहीं होती। आईसीसी के वैश्विक आयोजन, क्वालिफ़िकेशन ढाँचे और प्रसारण अनुबंध एक ऐसा ढाँचा बनाते हैं जिसके भीतर ही सभी निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए एशियाई क्रिकेट की समस्याओं का हल भी अकेले महाद्वीपीय स्तर पर नहीं मिल सकता।
तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे व्यावहारिक सुधार कैलेंडर के स्तर पर दिखते हैं: क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के लिए एक निश्चित और दीर्घकालिक विंडो, जिसे बड़ी लीगों के लिए भी मान्य हो, और जिसे किसी एक सदस्य की व्यावसायिक प्राथमिकता के आधार पर न बदला जाए। दूसरा सुधार राजस्व में है: क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं से होने वाली आय का एक हिस्सा साझा विकास कोष में जाना चाहिए, जिससे नए सदस्यों के मैदान, कोचिंग और घरेलू टूर्नामेंट बन सकें। तीसरा सुधार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है: तटस्थ स्थलों पर खेलने की व्यवस्था को औपचारिक और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि मूल मेज़बान को नाम और ज़िम्मेदारी के साथ आर्थिक अधिकार भी मिले। चौथा सुधार महिला क्रिकेट में है: पुरुष कैलेंडर का सहायक नहीं, बल्कि स्वतंत्र प्रसारण और स्वतंत्र बजट वाला कैलेंडर। पाँचवाँ सुधार क्वालिफ़िकेशन संरचना में है, जहाँ एशिया कप और क्षेत्रीय आयोजनों में नए देशों को नियमित अवसर मिले, क्योंकि बड़ी टीमों के सामने खेलने का अनुभव किसी भी सहायता कार्यक्रम से अधिक असरदार होता है।
इन सुधारों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक यह है कि वर्तमान व्यवस्था सबसे ताक़तवर सदस्यों के लिए काम कर रही है। जब तक बड़े बाज़ार को अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताएँ बदलने में फ़ायदा न दिखे, तब तक कोई भी ढाँचागत सुधार आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक लंबे नज़रिए से देखें तो यह भ्रम है। एक ऐसा खेल जिसमें हर अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबला प्रतिस्पर्धी हो, एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत तब नहीं गिरती जब दो बार भिड़ें एक ही टीमें आमने-सामने हों; और एक ऐसा क्षेत्रीय टूर्नामेंट जिसमें नए देश जीत सकें, वह अधिक स्थायी मूल्य बनाता है।
अंत में, एशियाई क्रिकेट का असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन कितना अमीर है। असली मुद्दा यह है कि पैसा, समय और अवसर तीनों एक ऐसी व्यवस्था में बाँटे जाएँ कि अगले दशक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का भूगोल इस बात से तय हो कि कौन बेहतर खेलता है, न कि इस बात से कि किसके पास बड़ा अनुबंध है। इस बहस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ऐसी रिपोर्टिंग की है जो सिर्फ़ स्कोर और टकराव को न देखे, बल्कि उन संरचनाओं को भी देखे जिनके भीतर वे स्कोर बनते हैं। एशियाई क्रिकेट की कहानी ख़त्म नहीं हो रही — वह अभी अपना दूसरा अध्याय लिख रही है, और यह अध्याय सिर्फ़ उन्हीं हाथों में लिखा जा रहा है जो पहले से मेज़ के करीब बैठे हैं।
खेल के मैदान के बाहर का सच इतना ही सरल है: जब तक विकास को सहायता के रूप में देखा जाएगा, तब तक वह सहायता ही रहेगा और कभी समानता नहीं बनेगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे मूल्यवान रूप एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ कोई भी टीम मैदान पर उतरने से पहले हार न मान ले। यह स्थिति कैलेंडर, उम्र और भौगोलिक स्थान पर निर्भर करती है, और अगर ये तीनों चीज़ें सही ढंग से नियोजित की जाएँ तो बहस का असली मुद्दा बदल जाएगा। शायद तब शीर्षक "एशियाई क्रिकेट की उपलब्धि" होगा, न कि "एशियाई क्रिकेट की लड़ाई" — और यही इस पूरी बहस का अंतिम उद्देश्य भी होना चाहिए।
(यह रिपोर्ट एक विश्लेषणात्मक समाचार-विश्लेषण प्रारूप में लिखी गई है। इसमें उल्लिखित संगठनात्मक विवरण, आयोजन मॉडल और ऐतिहासिक रूप-रेखाएँ वास्तविक हैं; किसी भी विशिष्ट मैच परिणाम, तिथि, खिलाड़ी आँकड़े या उद्धरण का दावा नहीं किया गया है और उनकी पुष्टि प्रकाशन से पहले स्रोतों से की जानी चाहिए।)

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