भारतीय कुश्ती का बहीखाता: 100 ग्राम, आठ पदक और 2026 की लीग का ब्रेक-ईवन
सात अगस्त 2026, सुबह करीब छह बजे, पेरिस ओलंपिक गांव का वेट-इन कक्ष। तराजू पर ...
सात अगस्त 2026, सुबह करीब छह बजे, पेरिस ओलंपिक गांव का वेट-इन कक्ष। तराजू पर 50 किलो की सीमा थी और विनेश फोगाट उससे 100 ग्राम ऊपर खड़ी थीं। चौबीस घंटे पहले उन्होंने दुनिया की नंबर एक पहलवान युई सुसाकी को हराया था, फिर सेमीफाइनल जीता था, और फाइनल से पहले वे प्रतियोगिता से बाहर कर दी गईं। कास ने 14 अगस्त 2026 को साझा सिल्वर की उनकी याचिका खारिज कर दी।

वह एक प्रशासनिक विफलता थी — वजन प्रबंधन की, न कि चरित्र का कोई फैसला। इसे इसी तरह लिखा जाना चाहिए, और यहीं रुक जाना चाहिए।
पर उस सुबह तराजू ने एक और बात कही, जो किसी टीवी ग्राफिक में नहीं आई। भारतीय कुश्ती में यही एक जगह है जहां मार्जिन ग्राम में नापा जाता है। बाकी हर जगह मार्जिन बिना नापा पड़ा है — किसी अखाड़े का, किसी रेलवे कोटा की भर्ती का, किसी फ्रैंचाइज़ी के सीज़न का, किसी महासंघ के कार्यकाल का। जो चीज़ नहीं नापी जाती, वह बहस से बाहर रह जाती है। और भारतीय कुश्ती की पूरी बहस इन्हीं नापी-अनापी चीज़ों के बीच फंसी है।
आठ पदक, और एक बहीखाता जो किसी ने नहीं खोला
गिनती सीधी है। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य, 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 में खेले गए टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, 2026 पेरिस में अमन सेहरावत का कांस्य। कुल आठ। यह भारत का सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक देने वाला व्यक्तिगत खेल है।
अब वह सवाल, जो कोई नहीं पूछता: इन आठ में से किस पदक का वेतन भारतीय कुश्ती महासंघ ने दिया?
उत्तर शून्य के बहुत करीब है। महासंघ के पास नियमित वेतनभोगी पहलवान नहीं हैं। उसके पास एक कार्यालय है, कुछ चुनाव हैं, कुछ राष्ट्रीय शिविर हैं, और एक ऐसा बजट है जो हर चार साल में ओलंपिक चक्र के साथ सिकुड़ता-फैलता है। जिस संस्था ने भारत के आठ ओलंपिक पदक दिए, उसका स्थायी खर्च उन पदकों को बनाने वाली संस्थाओं में कहीं नहीं है।
इसका मतलब यह है कि भारतीय कुश्ती की असली फंडिंग लाइन महासंघ नहीं, सार्वजनिक वेतन-बिल है — रेलवे, सेना और राज्य पुलिस। यह एक व्यवस्था नहीं, एक दुर्घटना है जो इतनी लंबी चली कि लोग इसे व्यवस्था समझने लगे।
जिस फाइल को किसी ने नहीं उठाया, वह मैंने उठाई
2026 में मैं न्यू यॉर्क की एक पांच-सदस्यीय स्पोर्ट्स-बिज़नेस डेस्क पर अकेली महिला थी। जो फाइल किसी ने नहीं उठाई, वह मेरे पास आई: प्रो रेसलिंग लीग। छह भारतीय फ्रैंचाइज़ी, जनवरी का एक सीज़न, गेट रेवेन्यू लगभग शून्य, और ऐसे पहलवान जिनकी असली सुरक्षा अनुबंध नहीं, एक सरकारी नौकरी थी। एक फ्रैंचाइज़ी अधिकारी ने मुझसे कहा कि वह नीलामी ऐसे किसी को समझाना चाहेगा "जिसने असल में कुश्ती लड़ी हो।" मैंने जवाब में एक वैल्यूएशन मॉडल बनाया — हर टीम की कीमत सिर्फ ब्रॉडकास्ट इन्वेंटरी और नीलामी खर्च से, केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से कम, और साथ में एक ब्रेक-ईवन तालिका जो 24 महीनों में ढहने का अनुमान देती थी। लीग 2026 के सीज़न के बाद सो गई।
उस फाइल ने मुझे एक आदत दी जो अब मेरी पहचान है: हर दावे के साथ एक ब्रेक-ईवन वर्ष जोड़ना, चाहे दावा कितना ही छोटा हो। और एक दूसरी आदत, ज़्यादा काम की: केंद्रीय राजस्व के दस्तावेज़ मांगना शुरू कर देना। वही मांगें बाद में तब काम आईं जब महासंघ ने बाकी सबको जवाब देना बंद कर दिया था।
किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले मैं पूछती हूं: यह शीट किसने बनाई और क्यों। इस लेख में जो भी संख्या आगे आएगी, उसका स्रोत या तो सार्वजनिक रिकॉर्ड है या मेरा अपना मॉडल — और जहां मेरा मॉडल है, वहां मैं उसकी मान्यताएं खुद लिखूंगी।
पाइपलाइन की असली लागत: अखाड़े से कोटा तक
एक पहलवान का सफर छह परतों से गुज़रता है — गांव का अखाड़ा, ज़िला इकाई, राज्य की चैंपियनशिप, साई का राष्ट्रीय शिविर, विदेशी एक्सपोज़र, और फिर ओलंपिक कोटा। पहली दो परतों का पैसा निजी है: गुरुजी का खर्च, घर का दूध-घी, और वह मुफ्त श्रम जिसे कोई बहीखाता दर्ज नहीं करता। तीसरी परत से सार्वजनिक पैसा शुरू होता है।
मेरे मॉडल में एक सीनियर फ्रीस्टाइल पहलवान का सालाना सिस्टम-खर्च — शिविर में आवास और भोजन, स्टाइपेंड, विदेशी टूर, कोच और सहायक स्टाफ का हिस्सा, चिकित्सा और रिकवरी — 18 से 25 लाख रुपये के बीच बैठता है। यह अनुमान है, ऑडिट नहीं; मैंने इसे साई के शिविर खर्च, राज्य इकाइयों के बजट और विदेशी टूर के सार्वजनिक टेंडरों से जोड़कर बनाया है।
इस संख्या का सबसे ज़रूरी हिस्सा वह है जो इसमें नहीं है: किशोरावस्था के छह से आठ साल, जिनमें पहलवान की आय शून्य है और परिवार की लागत पूरी। भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा सब्सिडी उस परिवार के हिसाब में छिपा है, राज्य के बजट में नहीं।
रेलवे, सेना, पुलिस: असली फंडिंग लाइन
यहां संरचना समझनी ज़रूरी है। एक रेलवे या पुलिस में भर्ती पहलवान को वेतन मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, आवास मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है, और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। यह एक बार का इनाम नहीं, एक वार्षिकी है। इसकी तुलना करें महासंघ के नकद पुरस्कारों से, जो एक बार आते हैं और खत्म हो जाते हैं।
पदक जीतने के बाद मिलने वाला करोड़ों का पुरस्कार सुर्खियां बनाता है। वह चार साल में एक बार आता है। वेतन हर महीने आता है, और वही तय करता है कि पहलवान अगले चार साल तक अभ्यास करेगा या नहीं। सार्वजनिक नौकरी भारतीय कुश्ती की अक्षमता नहीं, उसका बीमा है। जो लोग इसे "सुधारने" की सलाह देते हैं, उन्हें पहले बताना होगा कि उसकी जगह क्या देगा।

इस व्यवस्था की एक कीमत भी है, और वह संरचनात्मक है। नौकरी स्थिरता देती है, पर साथ में एक जगह बांध भी देती है। जिस पहलवान को हर महीने वेतन मिल रहा है, वह विदेश में दो साल का ट्रेनिंग कैंप छोड़ने में hesitation करेगा, वजन वर्ग बदलने में सोचेगा, और रेलवे की टीम के लिए खेलने की अनिवार्यता को निभाएगा। यह बुराई नहीं है। यह एक ट्रेड-ऑफ है, और हर ट्रेड-ऑफ की एक कीमत होती है जिसे बहीखाते में लिखा जाना चाहिए।
प्रो रेसलिंग लीग: पांच सीज़न, छह फ्रैंचाइज़ी, एक मॉडल
लीग 2026 में शुरू हुई, प्रो स्पोर्टिफाई द्वारा संचालित, महासंघ की छत्रछाया में। 2026 तक पांच सीज़न चले। छह टीमें, हर टीम में लगभग नौ वजन वर्ग, कुछ विदेशी मार्की पहलवान, और एक ऐसा टिकट जिसकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि दर्शक स्टेडियम में नहीं आ रहे थे।
चौंसठ मैच एक ही बहीखाते में उतरे; पैटर्न खुद बाहर आ गया।
मेरे 2026 के मॉडल में लीग की आय के तीन ही स्रोत थे: प्रसारण अधिकार, टीम प्रायोजन, और राज्य सरकारों का सहयोग। तीनों मिलाकर केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे बैठता था, जबकि खर्च की तीन बड़ी पंक्तियां थीं — खिलाड़ी नीलामी, उत्पादन और प्रसारण, और आयोजन। ब्रेक-ईवन तालिका ने 24 महीनों में ढहने का अनुमान दिया। लीग 2026 के बाद रुकी। मैं यह नहीं कह रही कि भविष्यवाणी सही निकली और इसलिए मॉडल सही था; मैं यह कह रही हूं कि मॉडल की मान्यताएं सार्वजनिक थीं, इसलिए उसे जांचा जा सकता था। जिन मॉडलों की मान्यताएं छिपाई जाती हैं, वे कभी गलत साबित नहीं होते।
लीग का असली संकट आर्थिक नहीं, कैलेंडर का था। कुश्ती एक सीज़न वाला खेल नहीं है। यह घटना-केंद्रित है: राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक क्वालिफायर। इन घटनाओं के बीच के महीनों में खेल का कोई साप्ताहिक उत्पाद नहीं है, और जो उत्पाद नहीं है उसे बेचा नहीं जा सकता। जो भी पत्रकार आपको भारतीय कुश्ती का "साल भर चलने वाला" कैलेंडर दिखाए, वह एक ऐसी स्प्रेडशीट बेच रहा है जो बोर्ड को प्रभावित करने के लिए बनी थी, प्रशंसक के लिए नहीं।
2026 की वापसी को क्या पार करना होगा
लीग की वापसी की बातें अब फिर सुनाई दे रही हैं। मैं इस पर राय नहीं दूंगी कि वापसी होनी चाहिए या नहीं; मैं यह लिखूंगी कि अगर होनी है तो उसे कौन-कौन सी चार सीमाएं पार करनी होंगी।
पहली, खिलाड़ी लागत। नीलामी का पैसा वह हिस्सा है जिसे कोई भी आयोजक उदारता से बांट सकता है, क्योंकि वह सुर्खी बनाता है। मॉडल में वही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर छह टीमें हैं और केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे है, तो हर टीम को सीज़न के भीतर चार से पांच करोड़ रुपये का प्रायोजन जुटाना होगा — और वह प्रायोजन उस खेल से आएगा जिसका टेलीविज़न दर्शक आंकड़ा ओलंपिक के बाहर कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। यह पहली सीमा है, और यह अनुमान है, प्रमाण नहीं।
दूसरी, प्रसारण। भारतीय कुश्ती का कोई सिद्ध दर्शक आंकड़ा नहीं है। जो नहीं मापा गया, उसे बेचने वाला रियायत देता है। लीग को पहले सीज़न में दर्शक संख्या का सार्वजनिक खुलासा अनुबंध में लिखवाना होगा — यह अजीब लगेगा, पर यही एकमात्र तरीका है जिससे अगली बार कोई मॉडल बनेगा।
तीसरी, आयोजन। होम-अवे मॉडल कुश्ती के लिए काम नहीं करता; ट्रैवल लागत और छोटे स्टेडियम मिलकर टिकट आय को बेमानी कर देते हैं। एकल स्थल, कम शहर, घने दिन — यही एकमात्र आर्थिक रूप से टिकने वाला ढांचा है।
चौथी और सबसे कठिन, कैलेंडर। लीग को उस अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के भीतर बैठना होगा जो उसका नहीं है, और जिसे बदलने का अधिकार लीग के पास नहीं है।
महासंघ: कानूनी स्थिति, और उसकी कीमत
यहां मुझे हर वाक्य में प्रक्रिया की स्थिति लिखनी है, क्योंकि भारतीय कुश्ती की खबर आज एक न्यायिक बीट है।
जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2026 में प्राथमिकी दर्ज की। जून 2026 में पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र दायर होना दोषसिद्धि नहीं है। मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया में है, आरोपों का परीक्षण होना बाकी है, और जिन पर आरोप हैं उन्होंने इनकार किया है। इसे "साबित" या "झूठा" कहना दोनों ही एक जीवित अभिलेख को एक नैतिक फैसले में बदल देना है, और मैं वह नहीं करूंगी।
संगठनात्मक तरफ: दिसंबर 2026 में महासंघ के चुनाव हुए, और उसके तीन दिन बाद खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की एक तदर्थ समिति ने काम संभाला, ओलंपिक क्वालिफायर के चयन पर विवाद हुए, और अंतरराष्ट्रीय निकाय ने भी महासंघ की स्थिति पर कार्रवाई की। स्थिति आज भी बदलती रहती है — और यही असली आर्थिक तथ्य है।
कानूनी अनिश्चितता एक लागत है, और वह हर बजट में दिखती है। प्रायोजक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता जब तक उसे यह न पता हो कि अनुबंध किसके साथ है। अंतरराष्ट्रीय आयोजन का अधिकार उस महासंघ को नहीं दिया जाता जिसका दर्जा अदालत में तय हो रहा हो। जूनियर पाइपलाइन में चयन की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं, और माता-पिता अपने बच्चे को उस खेल में नहीं भेजते जिसका प्रशासन हर छह महीने में बदलता हो। यह सब पैसा है — बस वह उस पंक्ति में नहीं दिखता जहां लोग उसे ढूंढते हैं।
काउंटर-एंगल: "बूम" वाली कहानी, और उसकी तीन खामियां
पिछले कुछ सालों में एक आरामदायक कहानी बनाई गई है: कुश्ती का उदय, ब्रांड वैल्यू, ओटीटी डॉक्यूमेंट्री, एंडोर्समेंट। यह कहानी बिकती है क्योंकि इसे सुनाने वाले को संख्या नहीं देनी पड़ती।
पहली खामी: भारतीय कुश्ती की आय घटना-केंद्रित है, सीज़न-केंद्रित नहीं। वह ओलंपिक चक्र के साथ ऊपर-नीचे होती है और विवादों के साथ भी। 2026 के बाद के चार वर्षों में जितनी कवरेज विवादों पर आई, उतनी पदकों पर नहीं आई। कोई भी व्यवसाय जिसका राजस्व दो अलग-अलग तरह के स्पाइक से चलता हो, वह व्यवसाय नहीं, एक अनुमान है।
दूसरी खामी: शीर्ष पर बाधा पैसा नहीं, गहराई है। भारत के पदक कुछ गिने-चुने वजन वर्गों में आए हैं — पुरुषों में 57, 65 और 86 किलो के आसपास, महिलाओं में 50, 53 और 57 के आसपास। बाकी वर्गों में हमारी उपस्थिति भागीदारी है, प्रतिस्पर्धा नहीं। महासंघ के बजट में 50 करोड़ रुपये और डाल दीजिए — जब तक हर वजन वर्ग के पीछे एक वेतनभोगी, प्रशिक्षित कोच नहीं है, वह पैसा पदक नहीं बनेगा। कोच की कमी एक बजट-पंक्ति नहीं, एक पीढ़ीगत कमी है।
तीसरी खामी, और यह सबसे ज़्यादा नजरअंदाज़ की जाती है: यह पाइपलाइन भूगोल ने बनाई है, योजना ने नहीं। हरियाणा के गांवों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखाड़ों ने यह ढांचा खड़ा किया, जिसमें परिवार की मेहनत, गुरु-शिष्य परंपरा और सार्वजनिक नौकरी की एक पुरानी भर्ती परंपरा शामिल है। दिल्ली के किसी कार्यालय ने इसे डिज़ाइन नहीं किया। जो लोग इसे "मॉडल" कहकर दूसरे राज्यों में कॉपी करना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है: आप अखाड़ा कॉपी करेंगे, गुरुजी कॉपी करेंगे, या उस परिवार की आठ साल की बिना-आय वाली मेहनत कॉपी करेंगे?
अनाथ फाइल: ग्रीको-रोमन, और उत्तराधिकार का सवाल
एक श्रेणी है जिसे किसी ने नहीं उठाया। ग्रीको-रोमन में भारत का अंतरराष्ट्रीय खाता लगभग खाली है — विश्व चैंपियनशिप स्तर पर ऐसा कोई ठोस पदक नहीं जिसे कोई सहजता से याद कर सके, और फंडिंग में यह शैली फ्रीस्टाइल की तुलना में हाशिये पर है। क्यों? क्योंकि ग्रीको-रोमन में कमर से नीचे पकड़ वर्जित है, और इसका मतलब है कि अखाड़े की पारंपरिक ताकत — ऊपरी शरीर की पकड़ और दांव — यहां काम नहीं आती। यह एक तकनीकी अलगाव है जिसे किसी ने रणनीतिक अलगाव में बदल दिया।
यहां असली सवाल वही है जो ऑपरेटर पूछते हैं और रोमांटिक टालते हैं: यह विरासत किसे मिलेगी? सतपाल से सुशील तक की श्रृंखला टूट चुकी है — एक गुरु-शिष्य रेखा जो तीन दशक चली और जिसका कोई औपचारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ। महासंघ निलंबित हुआ, चुना गया, मुकदमा लड़ा, और उसका दर्जा अभी स्थिर नहीं है। महिला पहलवानों ने इस खेल का विवेक बनाया — व्यवस्था की वजह से नहीं, व्यवस्था के खिलाफ। यह एक उपलब्धि भी है और एक चेतावनी भी: जो विवेक विरोध से पैदा होता है, वह संस्था में बदलने के लिए एक ढांचा चाहता है, और वह ढांचा अभी नहीं बना।
ड्रेसिंग रूम का ऑडिट नहीं होता, पर वेतन-बिल अपने निशान छोड़ जाता है। भारतीय कुश्ती के वेतन-बिल पर तीन नाम हैं — रेलवे, सेना, पुलिस। जिस दिन इन तीनों में से किसी एक ने अपनी खेल-कोटा भर्ती नीति बदली, उस दिन भारतीय कुश्ती का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, और उस दिन तक किसी भी लीग या महासंघ के बजट का कोई मतलब नहीं है।
आगे क्या देखें
मेरे वर्षों के मैच देखने के अनुभव के आधार पर एक बात कह सकती हूं: भारतीय कुश्ती की असली ताकत कभी स्टेडियम में नहीं दिखी। वह सुबह चार बजे अखाड़े में दिखती है, और उसका कोई टिकट नहीं होता। जो लोग इस खेल को एक उत्पाद बनाना चाहते हैं, उन्हें पहले यह स्वीकार करना होगा कि उत्पाद अभी बना नहीं है — और जो लोग इसे केवल एक परंपरा मानते हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि परंपरा का बिल हर महीने किसी न किसी को चुकाना पड़ता है।
2026 में तीन संख्याएं देखिए। पहली, किसी भी लीग वापसी का केंद्रीय पूल — अगर वह चार मिलियन डॉलर से नीचे घोषित होता है, तो सीज़न दो से आगे नहीं जाएगा। दूसरी, एशियाई चैंपियनशिप में भारत कितने वजन वर्गों में एक वेतनभोगी कोच के साथ उतरता है — यह पदक से ज़्यादा बताएगा। तीसरी, वह तारीख जब महासंघ का कानूनी दर्जा छह महीने से ज़्यादा एक जैसा रहता है।
और एक सवाल, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है: आठ ओलंपिक पदक देने वाली इस व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन है? जिस फाइल को किसी ने नहीं उठाया था, उसे मैंने उठाया, और वह खुद बोलने लगी। अब उसे अगले हाथ में जाना चाहिए — वरना यह फाइल फिर से अनाथ हो जाएगी, और अगली बार तराजू 100 ग्राम नहीं, पूरा एक दशक मांगेगा।
