कुश्तीदो रजिस्टर, एक बेहिसाब कतार: जूनियर तमगों और सीनियर मैट के बीच का खाली हिसाब

दो रजिस्टर, एक बेहिसाब कतार: जूनियर तमगों और सीनियर मैट के बीच का खाली हिसाब

**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** भारत में ग्रीको-रोमन कुश्ती की प्रवेश संख्या फ्रीस्टाइल से लगभग आठ गुना कम है, क्योंकि इसके लिए अलग फंडिंग लाइन, अलग भर्ती कोटा और जूनियर-से-सीनियर कोचिंग सीढ़ी मौजूद नहीं है। नतीजा यह है कि कतार गिनी ही नहीं जाती, और गिनती न होने से नाकामी जैसी दिखती है। **मुख्य तथ्य:** - जनवरी 2026, रोहतक साई सेंटर ट्रायल: 57 किग्रा फ्रीस्टाइल शीट पर 74 नाम, ग्रीको-रोमन 60 किग्रा शीट पर 9 नाम दर्ज। - भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदक सभी फ्रीस्टाइल में; ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं (1952 से 2024 तक)। - सुनील कुमार ने 2018 एशियाई खेलों (जकार्ता) में ग्रीको-रोमन 87 किग्रा में कांस्य जीता। - विनेश फोगाट पेरिस 2024, 50 किग्रा फाइनल की सुबह लगभग 100 ग्राम अधिक वज़न पर अयोग्य; उनके पास ओलंपिक पदक नहीं है। - प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न 2015-2019 के बीच चले; 2026 में वापसी की घोषणा हुई। **स्रोत:** यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता परिणाम संग्रह; भारतीय ओलंपिक संघ पदक सूची; अंतिम पंघाल और अमन सहरावत के जूनियर/अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप परिणाम (2022-2023); पेरिस 2024 आधिकारिक अयोग्यता सूचना; साक्षात्कार-आधारित ट्रायल एंट्री शीट अवलोकन, जनवरी 2026। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: भारत में ग्रीको-रोमन कुश्ती में पदक क्यों नहीं आते? उत्तर: क्योंकि इस श्रेणी में न अलग फंडिंग है, न रेलवे/सेना जैसी भर्ती कतार, और न जूनियर स्तर से शुरू होने वाली कोचिंग सीढ़ी — जिससे प्रतिभा शुरुआत में ही फ्रीस्टाइल चुन लेती है। प्रश्न: जूनियर विश्व चैंपियनशिप के पदक सीनियर ओलंपिक सफलता में कितने बदलते हैं? उत्तर: कोई सार्वजनिक कन्वर्ज़न दर नहीं है; अंतिम पंघाल, अमन सहरावत और दीपक पुनिया जैसे कुछ उदाहरण सफल हैं, पर हर जूनियर पदक की सीनियर निरंतरता दर्ज नहीं होती। प्रश्न: वज़न-कटौती का रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: क्योंकि पेरिस 2024 में लगभग 100 ग्राम अधिक वज़न पर हुई अयोग्यता दिखाती है कि वॉक-इन वज़न, कट-प्लान और तराज़ू देखने वाले अधिकारी का सार्वजनिक रिकॉर्ड न होना सीधे पदक की क़ीमत पर पड़ता है।

रोहतक के साई सेंटर में जनवरी 2026 की एक सुबह, वेट-इन हॉल के बाहर लगी लकड़ी की मेज़ पर दो रजिस्टर रखे थे। एक पर रबर बैंड चढ़ा था। जिस क्लर्क ने उन्हें उतारा, उसके हाथ में उसी रजिस्टर के उन्नीस साल के पन्ने थे — हर पन्ने पर तारीख़, वज़न-वर्ग, राज्य, नाम। मैंने पूछा कि रबर बैंड किसका है। उसने कहा, "ग्रीको का।"

उस दिन 57 किलो फ्रीस्टाइल की एंट्री शीट पर चौहत्तर नाम थे, ग्यारह राज्यों से। ग्रीको-रोमन 60 किलो की शीट पर नौ नाम थे, चार राज्यों से, और उनमें से दो उसी दिन फ्रीस्टाइल में भी लड़ रहे थे। यह अनुपात मैंने पहली बार नहीं देखा। क्लर्क ने कहा कि जब से वह यह मेज़ संभाल रहा है, अनुपात आठ-नौ के आसपास ही रहा है — कभी बारह, कभी सात, कभी पाँच।

शीट के दाईं ओर एक कॉलम था: "नियोक्ता"। दोनों शीटों पर वह खाली था। जूनियर स्तर पर वह कभी नहीं भरा जाता। वह भरा जाता है बाईस की उम्र में, जब चार साल का चक्र शुरू हो चुका होता है और वज़न-वर्ग की योजना बन चुकी होती है। यानी जिस कॉलम से तय होता है कि अगले ओलंपिक में कौन उतरेगा, वह कॉलम उस उम्र में भरता है जब उसे भरना बेकार हो चुका होता है।

दो रजिस्टर, एक बेहिसाब कतार: जूनियर तमगों और सीनियर मैट के बीच का खाली हिसाब

मैं स्कोर ढूँढने गया था और मुझे वे लोग मिले जो स्कोर रखते हैं। दो रजिस्टर, एक रबर बैंड, और बीच में एक कतार जिसे कोई गिनता नहीं।

भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था तीन हिस्सों में चलती है, और तीनों का हिसाब अलग-अलग रजिस्टर में है। पहला अखाड़ा — मिट्टी, गुरु, सुबह चार बजे की दांग, और कोई वेतन नहीं। दूसरा राज्य इकाई — ट्रायल, ट्रैवल, प्रमाणपत्र, और वह शीट जिस पर मेरी नज़र थी। तीसरा नियोक्ता — रेलवे, सेना, पुलिस, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। तीसरा हिस्सा सबसे कम कवर होता है और सबसे ज़्यादा तय करता है।

दो रजिस्टर, एक बेहिसाब कतार: जूनियर तमगों और सीनियर मैट के बीच का खाली हिसाब

आठ ओलंपिक पदक इस देश के कुश्ती रजिस्टर में दर्ज हैं — के.डी. जाधव (हेलसिंकी 2026), सुशील कुमार (बीजिंग 2026, लंदन 2026), योगेश्वर दत्त (लंदन 2026), साक्षी मलिक (रियो 2026), रवि दहिया और बजरंग पुनिया (टोक्यो 2026), अमन सहरावत (पेरिस 2026)। आठों फ्रीस्टाइल में। ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं, और सीनियर विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको-रोमन खाते में भारत के नाम पर कोई पदक दर्ज नहीं है। यह आँकड़ा पिछले सत्तर साल का है, इसलिए इसे किसी एक पीढ़ी की नाकामी नहीं कहा जा सकता।

2026 से 2026 के बीच संघ की राजनीति ने इस रजिस्टर को और उलझाया। जनवरी से मई 2026 तक जंतर-मंतर पर धरना चला, आरोप लगे, जून 2026 में चार्जशीट दाखिल हुई, मुकदमा अदालत में है और दोषसिद्धि नहीं हुई। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने संघ को निलंबित किया, एक तदर्थ समिति बनी, चुनाव हुए, मंत्रालय ने निलंबन लगाया, अदालतें चलीं, मान्यता बार-बार लटकी और बहाल हुई। इस पूरे दौर में जो कागज़ सबसे कम देखा गया, वह एंट्री शीट थी।

कैलेंडर सामने है: सितंबर-अक्टूबर 2026 में ऐची-नागोया के एशियाई खेल, और उसके बाद लॉस एंजिलिस 2028 का चक्र। 2026 से 2026 के बीच पाँच सीज़न चली प्रो रेसलिंग लीग के 2026 में लौटने की घोषणा हो चुकी है। इन तीनों तारीख़ों के बीच एक सवाल है जिसका जवाब किसी रजिस्टर में नहीं है: पिछले दस साल में जूनियर और अंडर-23 स्तर पर जितने पदक भारत ने जीते, उनमें से कितने सीनियर ओलंपिक चक्र तक पहुँचे? यह अनुपात — कन्वर्ज़न रेट — किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में नहीं छपता।

जो छपता है, वह गिनती है। अंतिम पंघाल ने 2026 और 2026 में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलो का खिताब जीता, और 2026 की सीनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य लेकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। अमन सहरावत ने 2026 की अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में 57 किलो का स्वर्ण जीता और 2026 में पेरिस में कांस्य। दीपक पुनिया 2026 में जूनियर विश्व चैंपियन बने और 2026 में सीनियर विश्व चैंपियनशिप में 86 किलो का रजत। ये तीन नाम कन्वर्ज़न के सफल उदाहरण हैं, और इन्हीं तीन नामों की वजह से हर जूनियर पदक को भविष्य की गारंटी मान लिया जाता है।

गणित का दूसरा हिस्सा कभी नहीं लिखा जाता: हर साल अंडर-17, अंडर-20 और अंडर-23 में भारत के कितने पहलवान दूसरे दौर से आगे जाते हैं, और उनमें से कितने अगले तीन साल में सीनियर राष्ट्रीय मैट पर बने रहते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए जिस दस्तावेज़ की ज़रूरत है, वह राज्य इकाइयों के पास है और किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी सूचना-खाई पदकों की सूची में नहीं, पदक जीतने वालों की अगली तीन साल की उपस्थिति में है।

अब वह कॉलम, जो दोनों शीटों पर खाली था। रेलवे, सेना, पुलिस और सेवा बोर्ड — यही भारतीय कुश्ती का असली अनुबंध है। एक पहलवान जिसके पास वेतन है, चार साल का चक्र सिर्फ़ सह सकता है, उसे जीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके पास वेतन नहीं है, वह बाईस की उम्र में टीसी या कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म भरता है, और फिर सुबह चार बजे की दांग धीरे-धीरे शाम की ड्यूटी में बदल जाती है। मैंने कोल्हापुर और झज्जर में ऐसे कम से कम ग्यारह पहलवानों से बात की जिन्होंने जूनियर स्तर पर पदक जीता और फिर भर्ती परीक्षा की तैयारी में दो साल निकाल दिए। उनमें से किसी का नाम किसी कन्वर्ज़न रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वे हारे नहीं — वे रजिस्टर से गायब हो गए।

इस देश में ओलंपिक पदक का असली सिलेक्शन क्राइटेरिया मैट पर नहीं, भर्ती सूची की तारीख़ पर तय होता है। और भर्ती सूची कुश्ती संघ नहीं, रेलवे बोर्ड और सेना मुख्यालय जारी करते हैं। यही वजह है कि संघ के चुनाव, निलंबन और बहाली पर जितनी कलम चली, उतनी किसी भर्ती विज्ञापन पर नहीं चली — जबकि दूसरा दस्तावेज़ ज़्यादा तय करता है।

तीसरा खाली आँकड़ा वज़न का है। पेरिस 2026 में विनेश फोगाट 50 किलो के फाइनल की सुबह लगभग सौ ग्राम अधिक वज़न पर अयोग्य घोषित हुईं; उनके पास ओलंपिक पदक नहीं है, और यह एक तथ्य है जिसे भावना से नहीं बदला जा सकता। उस दिन के बाद मैंने अपनी बीट के हर पहलवान के लिए एक फ़ाइल बनाई, जिसमें तीन चीज़ें लिखी जाती हैं: वॉक-इन वज़न, कट की योजना, और वह अधिकारी जिसने तराज़ू देखी। पंद्रह महीनों में मुझे एक भी ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं मिला जिसमें ये तीनों एक साथ हों। हर वज़न-वर्ग की कहानी में तीन आँकड़े होने चाहिए — वॉक-इन वज़न, कट, और तराज़ू देखने वाले अधिकारी का नाम। तीनों में से एक भी रजिस्टर में नहीं है, और सौ ग्राम उसी खाली जगह से निकले।

चौथा और सबसे पुराना खाली हिस्सा ग्रीको-रोमन है। चौहत्तर बनाम नौ का अनुपात सिर्फ़ एक सुबह का संयोग नहीं है। ग्रीको में भारत का पास होने वाला सबसे ठोस प्रमाण सुनील कुमार का 2026 एशियाई खेलों में 87 किलो का कांस्य है — एक पदक, जिसके पीछे सेवा बोर्ड का एक कोच और एक बहुत छोटा प्रशिक्षण-समूह था। ग्रीको में न कोई अलग फंडिंग लाइन है, न नियुक्ति की अलग कतार, न कोचिंग की गहराई जो जूनियर स्तर से सीनियर तक एक जैसी भाषा बोले। जो पहलवान फ्रीस्टाइल में दूसरे दौर में हार जाता है, वह ग्रीको में पहले दौर में हार जाता है — इसलिए वहां जाने का मन नहीं बनता। जो मन नहीं बनता, वह कतार में नहीं दिखता। जो कतार में नहीं दिखता, उसके लिए फंडिंग का कोई मद नहीं बनता।

ग्रीको-रोमन भारत में नाकामी नहीं है; वह ऐसी कतार है जिसे गिना ही नहीं जाता, और गिनती न होने की सज़ा उसे नाकामी जैसी दिखने की शक्ल में मिलती है। यह वही तर्क है जो महिला अखाड़ों पर लागू होता है — हरियाणा की मिट्टी में जो लड़कियाँ सुबह चार बजे दौड़ती हैं, वे किसी जनगणना में दर्ज नहीं हैं, इसलिए उनके लिए अलग शौचालय, अलग वज़न-कटौती परामर्श और अलग आवास की माँग भी दर्ज नहीं होती।

पाँचवाँ हिस्सा उन लोगों का है जो यह सब रखते हैं। रोहतक का वह क्लर्क, जिसने मुझे उन्नीस साल के पन्ने दिखाए, कहता है कि उसने कभी किसी को यह पूछते नहीं सुना कि ग्रीको की शीट पर नाम क्यों कम हैं। झज्जर के एक अखाड़े का रखवाला, जो 2026 के दशक से दांग के इनाम बही में लिखता है, कहता है कि उसकी बही में आज भी वज़न-वर्ग के साथ यह लिखा होता है कि किस पहलवान का कोई नौकरी वाला रिश्तेदार मौजूद था। यह वह डेटा है जो किसी सर्वे में नहीं गया। हर अखाड़े में एक जनगणना है जिसे अधिकारी कभी नहीं गिनते — और वह जनगणना अक्सर एक बही में, एक क्लर्क की अलमारी में, एक रबर बैंड के नीचे रखी होती है।

छठा हिस्सा महिला फ्रीस्टाइल की गहराई और सीनियर स्तर की सँकरी गर्दन का है। रियो 2026 के बाद किसी भारतीय महिला पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता। इस बीच अंडर-20 और अंडर-23 में पदकों की एक लंबी कतार बनी, जिसमें अंतिम पंघाल जैसे नाम सबसे आगे हैं। दिक्कत यह है कि 50 और 53 किलो — दो वज़न-वर्ग — तीन-चार ओलंपिक-स्तर की पहलवानों को एक साथ नहीं पाल सकते। 2026-24 के चक्र में 53 किलो का कोटा अंतिम के पास गया और विनेश को 50 पर उतरना पड़ा। यह ट्रायल का फ़ैसला था, लेकिन उसका असर वज़न-कटौती पर पड़ा, और वज़न-कटौती का हिसाब किसी शीट पर नहीं लिखा गया। एक वज़न-वर्ग में तीन दावेदार होना ताक़त नहीं, लेखा-जोखा की कमी है — क्योंकि सिस्टम के पास यह तय करने का कोई लिखित तरीका नहीं कि किसे किस वर्ग में रखा जाए, और किसका कट कौन निगरानी करेगा।

सातवाँ हिस्सा कैलेंडर का है। 2026 के एशियाई खेलों और 2028 के चक्र के बीच भारत को तीन जगह फ़ैसला लेना है। पहला, ग्रीको-रोमन के लिए एक अलग जूनियर से सीनियर तक की सीढ़ी बनानी है या नहीं। दूसरा, राज्य ट्रायल की एंट्री शीट को सार्वजनिक करना है या नहीं — सिर्फ़ नतीजे नहीं, एंट्री। तीसरा, हर पहलवान का वॉक-इन वज़न और कट-प्लान दर्ज करना है या नहीं। तीनों में से कोई भी काम पदक जीतने से पहले किया जा सकता है, और तीनों में से किसी के लिए भी बजट की ज़रूरत नहीं है।

हॉल ने क्या कहा, यह भी लिख दूँ। उस सुबह के बाद मैंने अपने तीन व्हाट्सएप ग्रुपों में एक ही सवाल छोड़ा — क्या किसी ने कभी ग्रीको की एंट्री शीट मांगी है? उनतालीस जवाब आए। बत्तीस में एक ही लाइन थी: "वहाँ जाता कौन है।" चार लोगों ने कोच का नाम भेजा जो ग्रीको सिखाता है और जिसका नाम किसी द्रोणाचार्य सूची में नहीं है। तीन लोगों ने अपने ही जूनियर पदक की तस्वीर भेजी और साथ में लिखा कि अब वे रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

अब वह हिस्सा जो इस पूरी कहानी को उलट देता है। जूनियर पदकों का शोर ग़लत नहीं है — वह इस सिस्टम की सबसे ईमानदार रसीद है। जिस देश के पास ट्रैक रिकॉर्ड की सुविधा नहीं, वहाँ अंडर-20 का तमगा ही एकमात्र ऐसा सबूत है जो अगले साल के बजट की भाषा बोलता है। दिक्कत रसीद की नहीं, रसीद को डिलीवरी समझ लेने की है। संघ और राज्य इकाइयाँ पदक गिनती में जितनी ऊर्जा लगाती हैं, उतनी उस पहलवान को तीन साल बाद मैट पर बनाए रखने में नहीं लगातीं — क्योंकि पहला काम प्रेस रिलीज़ बनाता है, दूसरा काम सिर्फ़ एक क्लर्क की फ़ाइल में दिखता है।

दूसरा उलटा तर्क अखाड़े के रोमांस पर है। मिट्टी का अखाड़ा शुद्धता का पालना-घर नहीं है; वह एक बिना-वेतन स्काउटिंग नेटवर्क है, जिसका सबसे अच्छा उत्पाद शहर ले जाता है और बाक़ी उसी मिट्टी में रह जाता है। मैंने पुणे, कोल्हापुर और संगली के सैंतालीस अखाड़ों की सूची 2026 में बनाई थी, बासठ पहलवानों से बात की थी, उन्नीस अठारह से कम उम्र के थे। उस सूची में जो सबसे साफ़ दिखा, वह यह था कि अखाड़े का ख़र्चा अक्सर कोच अपनी रसोई से उठाता है। यह त्याग की कहानी है, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी लेखा-विफलता भी है: जो ख़र्च किसी बही में दर्ज नहीं, वह माँग भी नहीं बनता।

तीसरा उलटा तर्क प्रो रेसलिंग लीग के 2026 वाले कथित पुनरागमन पर है। 2026 से 2026 के बीच पाँच सीज़न चले, फिर सात साल का सन्नाटा। एक लीग चार हफ़्ते का शो है; नौकरी चार साल का अनुबंध है। पहला पहलवान को कैमरे के सामने लाता है, दूसरा उसे अगली सुबह चार बजे उठा सकता है। जिस सिस्टम ने सात साल में एक भी नई भर्ती लाइन नहीं खोली, उसके लिए लीग का लौटना खुशख़बरी है, समाधान नहीं।

चौथा उलटा तर्क आराम और लोड मैनेजमेंट के नाम पर चल रही राजनीति पर है। भारतीय कुश्ती में "आराम" अक्सर उस चोट का नाम होता है जिसका स्कैन कभी हुआ ही नहीं। जब कोई पहलवान सीरीज़ से हटता है, तो टीम की ओर से भाषा बनती है — रणनीतिक विश्राम। मैंने पिछले चार साल में जितने केस देखे, उनमें ज़्यादातर में रणनीति नहीं, घुटने या कंधे की एक पुरानी चोट थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यही वह जगह है जहाँ कुश्ती का मेडिकल रजिस्टर और कुश्ती का पदक रजिस्टर एक-दूसरे से बात नहीं करते।

अब आगे की बात। सितंबर-अक्टूबर 2026 के ऐची-नागोया एशियाई खेल और 2028 का लॉस एंजिलिस चक्र, दोनों एक ही सवाल पूछेंगे — और वह सवाल पदकों की संख्या नहीं, कतार की लंबाई होगी। अगर अगले दो साल में राज्य इकाइयाँ अपनी एंट्री शीट वज़न-वर्ग और श्रेणी के हिसाब से सार्वजनिक कर दें, तो पहली बार यह दिखेगा कि ग्रीको-रोमन में कितने बच्चे असल में लड़ रहे हैं, किस राज्य में महिला अखाड़े की गिनती कितनी है, और किस वज़न-वर्ग में तीन दावेदार एक साथ सिकुड़ रहे हैं। यह काम एक प्रेस रिलीज़ से हो सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह नहीं होता।

जो सवाल मेरे नोटबुक में उस सुबह से अटका हुआ है, वह यह है: अगर तमगा उसी के नाम होता है जो मैट पर खड़ा दिखता है, तो हिसाब उसका कौन रखेगा जो शीट भरता है और मेज़ के पीछे बैठा रह जाता है? जिस कतार को गिना ही नहीं जाता, उसके तमगों का इंतज़ार करना बंद कब करेंगे?

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